जनहित याचिका

जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)  -    

जनहित याचिका वह याचिका है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के निजी हित के बजाय व्यापक जनहित की रक्षा के उद्देश्य से न्यायालय में दायर की जाती है। जब किसी वर्ग या समुदाय के अधिकारों, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अथवा कोई सार्वजनिक महत्त्व का मामला न्यायिक हस्तक्षेप की माँग करता है, तब कोई जनहितैषी व्यक्ति या संगठन सक्षम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।

जनहित याचिका का प्रमुख उद्देश्य समाज के वंचित, कमजोर एवं असहाय वर्गों को न्याय दिलाना तथा सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है।

जनहित याचिका (PIL) किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है?

1. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु।

2. उच्च न्यायालय (High Court): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य विधिक अधिकारों के लिए भी।

जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है?

जनहित याचिका तब दायर की जा सकती है, जब किसी सरकारी निर्णय, नीति, योजना या प्रशासनिक कार्रवाई से आम जनता अथवा किसी विशेष वर्ग या समुदाय के हित प्रभावित होते हों। इसके अतिरिक्त, जब समाज के वंचित, कमजोर या असहाय वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो और वे स्वयं न्यायालय तक पहुँचने में असमर्थ हों, तब कोई जनहितैषी व्यक्ति उनकी ओर से याचिका दायर कर सकता है।

जनहित याचिका कौन-सा व्यक्ति दायर कर सकता है?

कोई भी जनहितैषी व्यक्ति, जो समाज के व्यापक हितों के प्रति जागरूक हो तथा सार्वजनिक हितों या किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना चाहता हो, सक्षम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति का स्वयं का कोई व्यक्तिगत हित प्रभावित हुआ हो।

जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है?

जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, ग्राम पंचायत तथा अन्य सरकारी या सार्वजनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध दायर की जा सकती है, यदि उनके कार्यों या निष्क्रियता से सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा हो।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी निजी व्यक्ति, कंपनी या औद्योगिक प्रतिष्ठान की गतिविधियों से जनहित प्रभावित होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, तो परिस्थितियों के अनुसार उसके विरुद्ध भी उचित कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी जनहित याचिका में संबंधित सरकारी विभाग या नियामक प्राधिकरण को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है, यदि उसकी भूमिका या वैधानिक जिम्मेदारी का प्रश्न हो।

उदाहरण: यदि रायपुर स्थित किसी निजी कारखाने से वायु या जल प्रदूषण हो रहा है, तो परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित को प्रतिवादी बनाया जा सकता है:

1. संबंधित निजी कारखाना या कंपनी।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल।

3. संबंधित नगर निगम या अन्य सक्षम स्थानीय प्राधिकरण।

4. राज्य सरकार या संबंधित विभाग, यदि उसकी भूमिका बनती हो।
   
   

जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? 

जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL) दायर करने की प्रक्रिया सामान्यतः रिट याचिका के समान होती है। हालाँकि, इसकी प्रस्तुति, आवश्यक दस्तावेजों और सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित न्यायालय के नियमों का पालन करना आवश्यक है।

उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. याचिका तैयार करना: याचिका में जनहित से संबंधित समस्या, उसके तथ्य, प्रभावित वर्ग तथा न्यायालय से मांगी गई राहत का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

2. याचिकाकर्ता का विवरण: याचिकाकर्ता का नाम, पता, व्यवसाय तथा जनहित याचिका दायर करने का उद्देश्य और संबंधित मामले में उसकी भूमिका बतानी चाहिए।

3. प्रतिवादियों का विवरण: संबंधित सरकारी विभाग, सार्वजनिक प्राधिकरण या अन्य जिम्मेदार पक्षों का नाम और पता लिखना चाहिए।

4. शपथपत्र (Affidavit): याचिका के समर्थन में आवश्यक शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है, जिसमें तथ्यों की सत्यता की पुष्टि की जाती है।

5. संबंधित दस्तावेज: समस्या से जुड़े प्रमाण, सरकारी आदेश, शिकायतें, पत्राचार, तस्वीरें या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं।

6. प्रतियों की व्यवस्था: याचिका और संलग्न दस्तावेजों की आवश्यक प्रतियाँ न्यायालय के संबंधित नियमों के अनुसार तैयार करनी होती हैं। प्रतियों की संख्या और उनका वितरण न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

7. न्यायालय में दाखिला: याचिका को संबंधित उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दाखिल किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्री उसकी जाँच करती है और आवश्यक आपत्तियों का निराकरण किया जाता है।

8. सुनवाई: न्यायालय प्रारंभिक सुनवाई में यह देखता है कि मामला वास्तविक जनहित से संबंधित है या नहीं और न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं।

उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका की प्रक्रिया

1. क्या साधारण पत्र द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है?

हाँ, कुछ परिस्थितियों में। उच्चतम न्यायालय ने जनहित से संबंधित मामलों में पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की व्यवस्था विकसित की है। इसे सामान्यतः Epistolary Jurisdiction कहा जाता है।

हालाँकि, हर पत्र स्वतः जनहित याचिका नहीं बन जाता। न्यायालय पत्र की विषय-वस्तु, आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध सामग्री, प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करता है। पत्र को PIL के रूप में स्वीकार करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।

2. क्या याचिका की पाँच प्रतियाँ दाखिल करना अनिवार्य है?

यह दावा बिना वर्तमान नियम की पुष्टि के निश्चित रूप से नहीं किया जाना चाहिए। प्रतियों की संख्या याचिका के प्रकार, दाखिला प्रक्रिया और न्यायालय के लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। इसलिए पाँच प्रतियों को प्रत्येक PIL के लिए अनिवार्य नियम बताना उचित नहीं होगा।

3. क्या प्रतिवादी को याचिका की प्रति बाद में दी जाती है?

न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी होने और प्रतिवादी को उसकी प्रति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लागू नियमों तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुसार होती है। इसे प्रत्येक मामले में एक ही समय-सीमा से जोड़ना सही नहीं है।

4. जनहित याचिका के बाद न्यायालय किस प्रकार के आदेश देता है?

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय निम्न प्रकार के आदेश दे सकता है:

1. अंतरिम आदेश: अंतिम निर्णय से पहले तत्काल राहत देने या स्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश।

2. अंतिम आदेश: मामले के अंतिम निस्तारण पर जारी निर्देश, जैसे संबंधित प्राधिकरण को कार्रवाई करने या निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश।

न्यायालय मामले के तथ्यों और कानून के अनुसार अन्य उपयुक्त आदेश भी दे सकता है।

5. क्या जनहित याचिका के लिए वकील अनिवार्य है?

नहीं। वकील की सहायता लेना सामान्यतः उपयोगी है, लेकिन प्रत्येक मामले में वकील रखना अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति स्वयं याचिका प्रस्तुत कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से पैरवी करने की अनुमति माँग सकता है। न्यायालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस पर निर्णय लेता है।

आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र व्यक्तियों को Supreme Court Legal Services Committee (SCLSC) के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है। पात्रता की जाँच और सहायता के लिए समिति से संपर्क किया जा सकता है।

निम्नलिखित प्रस्तिथियो में भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है !  

• जब गरीबो का न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो ! 
• जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्त्यव एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो !
• जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारो का हनन हो रहा हो ! 
  
• जब कोई कारखाना या अद्योगिग सस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो ! 
• जब सड़क से रौशनी (लाइट) की व्यवस्था न हो जिसमे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो ! 
• जब कही रात में उची आवाज में गाने बजाने के कारण ध्वनि प्रदुषण हो ! 
• जहा निर्माण करने वाली कम्पनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रही हो ! 
• जब राज्य सरकर की अधिक कर लगाने की योजना से गरीबी लोगो के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े ! 
• जेल अधिकारियो के खिलाफ जेल सुधार के लिए बाल श्रम एवं बधुवा मजदूरी के खिलाफ ! 
• लैगिंग शोषण में महिलाओ के बचाव के लिए ! 
• सड़क एवं नालियों के रख रखाव् के लिए ! 
  
• व्यस्त सडको से विज्ञापन के बोर्ड हटाने के लिए ताकि यातायात में कठिनाई न हो ! 

जनहित याचिका (PIL) के 10 महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय-  

1. Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1979) — शीघ्र सुनवाई का अधिकार।

2. S.P. Gupta v. Union of India (1981) — लोकस स्टैंडी में शिथिलता।

3. People’s Union for Democratic Rights v. Union of India (1982) — बलात् श्रम एवं अनुच्छेद 23।

4. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984) — बंधुआ मजदूरों के अधिकार।

5. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) — आजीविका का अधिकार।

6. M.C. Mehta v. Union of India (1986) — पूर्ण दायित्व का सिद्धांत।

7. Janata Dal v. H.S. Chowdhary (1992) — जनहित याचिका के दुरुपयोग पर रोक।

8. Vellore Citizens’ Welfare Forum v. Union of India (1996) — पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत।

9. Vishaka v. State of Rajasthan (1997) — कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम।

10. State of Uttaranchal v. Balwant Singh Chaufal (2010) — जनहित याचिका की स्वीकार्यता एवं दुरुपयोग रोकने के दिशा-निर्देश।

11. PUCL v. Union of India (1997) — टेलीफोन टैपिंग और निजता का अधिकार, (1997) 1 SCC 301।

12. PUCL v. Union of India (2003) — मतदाता का जानने का अधिकार, (2003) 4 SCC 399।